आजदेखि दर्ता नभएका मोबाइल नचल्ने

काठमाडौं । आजदेखि दर्ता नभएका मोबाइल नचल्ने भएको छ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आजदेखि ‘मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडिएमएस)’ प्रणाली पुर्ण रुपमा लागु गर्दैछ।  अवैध मोबाइल नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यसाथ यो प्रणाली आजदेखि लागु गर्ने भएको हो। प्राधिकरणले पहिलो चरणमा प्रणालीमा दर्ता नभएका केही मोबाइलको नेटवर्क लक गरेर यो प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउने जनाएको छ।

गत वर्ष असोज १ देखि परीक्षणका रूपमा सञ्चालनमा ल्याइएको यो प्रणालीलाई प्राधिकरणले एक वर्षपछि पुर्ण रुपमा लागु गर्न लागेको हो। अबदेखि हरेक दिन दर्ता नभएका मोबाइलको नेटवर्क लक हुँदै जाने छन्।

प्राधिकरणले एमडिएमएस लागु गर्नुपूर्व कात्तिक ४ गते सार्वजनिक सूचना जारी गरेर १५ दिनभित्र दर्ता गरिसक्न जानकारी गराएको थियो। त्यसअघि पनि प्राधिकरणले बारम्बार एमडिएमएस प्रणालीमा मोबाइल दर्ता गराउन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो।

प्राधिकरणका अनुसार गत वर्ष असोजयता नेपाल भित्रिएका करिब २० लाख व्यक्तिगत मोबाइल सेट यो प्रणालीमा दर्ता छैनन् । एमडिएमएस प्रणालीका लागि प्राधिकरणले सञ्चालनमा ल्याएको mdms.nta.gov.np मा गएर मोबाइल दर्ता भए/नभएको हेर्न सकिन्छ । व्यक्तिगत रूपमा विदेशबाट ल्याइएका मोबाइल पनि यसैमार्फत दर्ता गर्न सकिन्छ।

व्यक्तिगत मोबाइल दर्ताका लागि भन्सार घोषणासहितको प्रज्ञापनपत्र अपलोड गर्नुपर्ने छ। प्राधिकरणले आफ्नो दर्ता प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा अनलाइन र निःशुल्क गरेको छ।

spot_img
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
icon
खुसी
icon
दुःखी
icon
अचम्मित
icon
हाँस्यास्पद
icon
आक्रोशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
प्रतिक्रियाहरु ()
नाम चार शब्द भन्दा बढि लेख्न मिल्दैन
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
तपाईको समाचार आफै पाेष्ट गर्नुहाेस्

कृपया प्रतिक्षा गर्नुहोस...

कृपया समाचारको फोटो अनिवार्य अपलोड गर्नुहोस् ।

सम्बन्धित खबर

क्यालेन्डर

ट्रेन्डिङ

भर्खरै

नगर प्रमुख सुदिप पौडेलको पहलमा कपिलवस्तुमा ‘सामुदायिक मोबाइल स्वास्थ्य क्लिनिक भ्यान’ सञ्चालन

कपिलवस्तुमा समुदायिक मोबाइल स्वास्थ्य क्लिनिक भ्यान सञ्चालनमा

बालेन सम्झिँदै सांसद सीताले सुनाइन् संसदमा कविता

गलेनन् बालेन, चल्न थाल्यो संसद्

विद्यार्थीको मोबाइल पानीमा डुबाएर नष्ट गरिएको घटनाविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता

दरबार हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउने गृहमन्त्रीको निर्णय

सामाजिक सञ्जाल

छुटाउनुभयो कि ?