अर्थ मन्त्रालयको सीसीटीभी सम्बन्धी फरेन्सिक रिपोर्टको सिल खोलियो, अध्ययन हुँदै

काठमाडौं । बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्ति संलग्न भएको भन्ने विषयमा छानबिन गर्दै आएको संसदीय विशेष समितिमा प्रहरीबाट प्राप्त अर्थ मन्त्रालयको सीसीटीभी सम्बन्धी फरेन्सिक रिपोर्टबारे अध्ययन हुँदैछ ।

सिंहदरबारमा जारी समितिको बैठकमा फरेन्सिक रिपोर्टको सिल खोलिएको छ र त्यसबारे अध्ययन भइरहेको छ ।

नेपाल प्रहरीको विधि विज्ञान प्रयोगशालाले अर्थ मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेज रिकभर सम्बन्धी रिपोर्ट समितिलाई बुझाएको थियो ।

यसअघि मन्त्रालयले सीसीटीभी फुटेज १३ दिनसम्म मात्र कायम रहने र त्यसपछि डिलिट हुने भन्दै सो दिनको फुटेज डिलिट भइसकेको जनाएको थियो । त्यसपछि संसदीय समितिले उक्त फुटेज रिकभरका लागि प्रहरीको सहयोग मागेको थियो । साथै सिंहदरबारको गेटकै सीसीटीभी फुटेज पनि समितिले झिकाएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गर्नुभन्दा अघिल्लो दिन जेठ १४ गते राति अनधिकृत व्यक्तिलाई मन्त्रालयमा बोलाएर करको दर हेरफेर गरेको आरोप तत्कालीन मन्त्री जनार्दन शर्मामाथि लागेको छ । यो आरोपबारे छानबिन गर्न सभामुख अग्नि सापकोटाले गत असार २२ गते ११ सदस्यीय संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन गरेका थिए । सोही दिन अर्थमन्त्री पदबाट शर्माले राजीनामा दिएका थिए ।

छानबिनको क्रममा अनधिकृत व्यक्ति संलग्न भएको भन्ने संकेत कतैबाट नपाएपछि सीसीटीभी फुटेज नै अब निर्णायक हुने ठानिएको छ । त्यसैले सीसीटीभीको हार्डडिक्सबाट फुटेज रिकभर भयो कि भएन र प्रहरीले के रिपोर्ट दियो भन्ने चासो धेरैको छ ।

spot_img
[reaction_buttons_post]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
प्रतिक्रियाहरु ()
नाम चार शब्द भन्दा बढि लेख्न मिल्दैन
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
तपाईको समाचार आफै पाेष्ट गर्नुहाेस्

कृपया प्रतिक्षा गर्नुहोस...

कृपया समाचारको फोटो अनिवार्य अपलोड गर्नुहोस् ।

सम्बन्धित खबर

क्यालेन्डर

ट्रेन्डिङ

भर्खरै

नगर प्रमुख सुदिप पौडेलको पहलमा कपिलवस्तुमा ‘सामुदायिक मोबाइल स्वास्थ्य क्लिनिक भ्यान’ सञ्चालन

कपिलवस्तुमा समुदायिक मोबाइल स्वास्थ्य क्लिनिक भ्यान सञ्चालनमा

बालेन सम्झिँदै सांसद सीताले सुनाइन् संसदमा कविता

गलेनन् बालेन, चल्न थाल्यो संसद्

विद्यार्थीको मोबाइल पानीमा डुबाएर नष्ट गरिएको घटनाविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता

दरबार हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउने गृहमन्त्रीको निर्णय

सामाजिक सञ्जाल

छुटाउनुभयो कि ?