नेपाली राजनीतिमा पछिल्लो समय प्रत्येक दिनजसो नयाँ नयाँ विषयले चर्चा पाउन थालेको छ। यसै सन्दर्भमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ सालमा पशुपतिनाथ मन्दिर पुगेर दर्शन गरेपछि मन्दिरमा राज्यकोषबाट सुनको जलहरी राख्न ३० करोड रुपैयाँ दिने घोषणा गरेका थिए। त्यसपछि जलहरी निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको थियो।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो ५९औं प्रतिवेदनमा जलहरी बनाउने क्रममा केही सुन हिनामिना भएको विषय उठाएको थियोे। महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘रिङ बनाउन प्रयोग भएको सुनको मूल्य रू.७ करोड ८६ लाख ४६ हजार रहेको छ। जलहरी बनाएर बाँकी रहेको सो सुनको सम्पूर्ण परिमाण (१० किलो ९७६ ग्राम) रिङ बनाउने कार्यमा प्रयोग भएको पुष्टि हुने विवरण पेस गरेको छैन।’
पुशपति क्षेत्र विकास कोषले पशुपति शिवलिङ्गको गर्भगृहलाई पूर्ण रूपमा ढाक्ने गरी राखिने सुनको जलहरी निर्माण कार्यको लागि उक्त वर्ष नेपाल राष्ट्र बैंकबाट १०३ किलो ७७३ ग्राम सुन रू.८० करोड ११ हजारमा खरिद गरेको थियो। विभिन्न शुद्धताको प्रतिशत रहेको सुनमा अन्य धातु र रसायनको मिश्रण तामा २ किलो ८९० ग्राम, चाँदी १ किलो २४९ ग्राम, जिंक १२ किलो ७५० ग्रामसमेत प्रयोग गरी १०७ किलो ४९० ग्राम सुन कायम भएको भनिएको थियो।यो सुनमध्ये ९६ किलो ८२२ ग्राम जलहरी लगाउन खर्च गरिएको थियो भने बाँकी १० किलो ९७६ ग्राम रिङ बनाउन खर्च गरिएको बताइएको थियो। महालेखाले बाँकी रहेको सबै १० किलो ९७६ ग्राम नै रिङ बनाउनमा खर्च भएको पुष्टि हुने विवरण पेस नभएको बताएको थियो। रिङ बनाउन खर्च भएको सुनमध्ये केही अपचलन भएको हुनसक्ने आशंका महालेखाले गरेको थियो। पशुपतिमा सुनको जलहरी लगाउँदा अनियमितता भएको र चार किलोभन्दा बढी सुनको हिसाब नदेखिएको महालेखा परीक्षणको कार्यालयले जारी गरेको उनान्साठीऔं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
महालेखाको प्रतिवेदनमा ‘जलहरी बनाएर बाँकी रहेको सुनको सम्पूर्ण परिमाण रिङ बनाउने कार्यमा प्रयोग भएको पुष्टि हुने विवरण पेस गरेको छैन’ भन्ने उल्लेख छ ।
धार्मिक तथा सास्कृतिक दृष्टिकोणले संसारकै महत्त्वपूर्ण पशुपतिनाथ मन्दिरको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्ने सवालमा राज्यले तदारुकता देखाउनु आफैंमा प्रशंसनीय कार्य हो तर मठ मन्दिरजस्ता स्थलहरुमा राजनीतिकरण मात्रै होइन आर्थिक पाटोमासमेत पारदर्शी र यथार्थ नहुनु भने निश्चय पनि निन्दनीय हो। यस्तो गम्भीर विषयलाई तोडमोड नगरि सत्य तथ्य रूपमा बाहिर ल्याउने सन्दर्भमा राज्यका सम्पूर्ण सरोकारवाला निकायहरू निस्वार्थ ढंगले अघि बढून्।
