मानीसहरूकाे चाप र सवारीसाधनहरू भिडमा ब्यस्त बनेकाे बुटवल पछिल्लाे समय छाडा पशु चाैपायाकाे कारण झन ब्यस्त बन्दै छ । सडकमा पशुहरूकाे भिड देख्दा लाग्छ, ति पशुहरू हाम्राे व्यवस्थापन गर भन्दै सडक हडताल गरीरहेका छन् ।
छाडा पशुचाैपायाका कारण सडक अब्यवस्थीत मात्र बनेकाे छैन, फाेहाेर, कुरूप र असुरक्षीत समेत बन्दै गएकाे छ । स्थानीय निकायले पशु चौपाया व्यवस्थापनमा ध्यान नदिँदा सडक दुर्घटना पनि बढ्दै छ । बुटवल उपमहानगरपालिका-५ राधाकृष्णपथ बस्ने हलिम खाँन सडकमा रहेको चाैपायका कारण स्कुटर दुर्घटनामा परे । दुर्घटनाबाट उनलाइ समान्य चाेट लाग्याे । खाँन जस्तै दिनमा कैयाैं मानिसहरू सवारी दुर्घटनामा पर्छन । जसका कारण मानिस तथा पशुचाैपाया दुबैकाे अंगभंग हुने तथा मृत्यु हुनेसम्म भएकाे हुन्छ ।
छाडा चाैपायका कारण कृषक, ब्यापारी, पदैलयात्री, सवारीसाधन लगायतले सास्ती भाेग्नु परिरहेकाे छ । हुलका हुल छाडा चौपाया सडकमा हुने गरेकाले बढी दुर्घटना हुने गरेको छ । किसानले लखेटेका चौपाया जङ्गली जनावरबाट बच्न सडकमा आउने र त्यसले सवारी दुर्घटना बढी हुने गरेको ट्राफिक प्रहरीहरू बताउछन् । छाडा चाैपायाका कारण कृषकहरूका बालिहरू समेत जाेगाउन मुस्कील छ । पछिल्लाे समय फैलिइरहेकाे लम्पी स्किन राेग पनि छाडा चाैपायाकै कारण बढ्दाे रूपमा फैलदैछ ।
यी सबै मानिसलाइ पर्ने समस्या हुन् भने पशु चाैपायलाइ पर्ने समस्या पनि कम छैनन् । दुर्घटना पर्दा मानिस मात्र घाइते हुदैनन् पशुपनि घाइते भइरहेका हुन्छन्, तर उपचार पाउदैनन् । भाेक लाग्दा खान पाउदैनन्, बिभिन्न राेगकाे उपचार पाउदैन र अकालमा ज्यान गुमाउछन् । स्थानीयकाे धरपकड सहनुपर्ने बाध्यता पनि उस्तै छ । यी पशुको पिडा कसले र कहिले बझ्ने ?
स्थानीय जनप्रतिनिधि भने छाडा पशु चौपायाको समस्या समाधानका लागि जिम्मेवार भएकाे देखिदैन । याे केवल राजनैतिक एजेण्डा मात्र बनेकाे स्थानीयकाे गुनासाे छ । यसकाे अर्थ काेषिस नै नगरेका भने हाेइनन्, स्थानीय तहले छाडा पशु चौपाया व्यवस्थापनका नाममा करोडौँ रकम खर्च गर्दासमेत समस्या समाधान भएको छैन । यसकाे व्यवस्थापन कहिले र कसले गर्ने हाे थाहा छैन् ।
बुटवल उपमहानगरपालिकाले छाडा चौपायालाई नियन्त्रण गर्ने भन्दै “छाडा चौपाया नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन निर्देशिका २०७५” निर्माण गरेकाे छ । जसमा चौपाया छोड्ने पशुधनीहरुलाई आवश्यक कारवाही स्वरुप प्रति पटक प्रति चौपाया २ हजार रुपैयाँ सम्म वडा समितिले दण्ड जरिवाना तोकेको छ । साथै पटक पटक कारवाही गर्दा पनि अटेर गरेमा वा तोकेको जरीवाना नवुझाएमा उपमहानगरपालिकाबाट पाउने सेवा सुविधा कटौटी गर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ । तर यसकाे कार्यान्वयन फितलाे छ ।
यो समस्या बुटवलमा मात्र नभइ देशका अधिकांस सहरहरूको पनि हाे । यस तर्फबेलैमा ध्यान पुर्याउन नसके जनधनकाे क्षतीकाे भयाबह स्थीति हुनसक्छ । अत: यसकाे समाधानका लागि सबै पालिकाले साझा धारणा बनाउनु आवश्यक देखिन्छ । एउटा पालिकाले मात्र पशु चौपाया नियन्त्रण गर्न जति प्रयास गरे पनि त्यो सार्थक हुदैन, सबै स्थानीय तहहरूले संयुक्त काम गरे मात्रै यसको दिगो व्यवस्थापन हुन सक्दछ । यस तर्फ सम्बन्धित निकायकाे बेलैमा ध्यान पुगाेस् ।
