नेपाली जनताको ठूलो त्याग र बलिदानबाट वि.स २०७२ असोज ३ गते प्राप्त नेपालको “संविधान २०७२” ले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राखी जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसात गर्दै राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले पटक- पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक जन आन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष, त्याग र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरण एवं शहीदहरू तथा बेपत्ता र पीडित नागरिकहरूलाई सम्मान गर्नुको साथै सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सृजना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गरि बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधता बीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्दै; वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी अनि सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प अनि जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानूनी राज्यको स्थापना गरि संघीय लोकतान्त्रिक, गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संविधान सभाबाट पारित भएको देशको मूल कानुन हामीले गरेका छौ ।
नेपालमा प्राप्त ७ वटा संविधान मध्य “नेपालको संविधान २०७२” लाई हालसम्मको उत्कृष्ट पनि मानिएको छ तथापि यो एउटा निरन्तर संशोधन र परिवर्तनशील दस्तावेज हो ।
देशभित्र चिन्तन र नियतिकै कारण गम्भीर रुपमा रहेका सामाजिक विभेदहरू जुन जातीय, धार्मिक र लैङ्गिक र वर्गीय विभेद लगायतका सम्पूर्ण विभेदको अन्त्यको निम्ति कानुन बनेतापनि व्यवहारिक रुपमा कार्यन्वयन हुन नसक्दा आज मुलुकमा पुन जटिलताहरू आउने सम्भावनाहरूका झिल्का देखिन थालेका छन् ।
चाहे त्यो सामाजिक अभियन्ताका रुपमा जन्मिएका अभियन्ताले बोकेका धार्मिक मुद्दा हुन चाहे मूलधारकै राजनीति दलहरूले बोकेका धार्मिक एजेन्डा न किन नहुन यी र यस्ता गतिविधिले हरेक हिसाबले छाडिएको नेपालको अवस्थामा थप जटिलतामा जाने मेरो अनुमान छ ।
१. जातीय द्वन्द्व सृजना हुने सम्भावना
हिजोको परिवेशलाई नियालेर विश्लेषण गर्दा तत्कालीन समयमा त्यो समाजको अवस्था र चेतना एवम् चिन्तनको दृष्टिकोणबाट स्वीकार्य योग्य देखिन्छ तर अहिलेको विश्व अहिलेको समाजलाई हेर्ने भने हिजोकै रबैया अझ भनौँ भने नौलो र वैज्ञानिक किसिमको विभेद यसले पक्कै राम्रो गर्ने छैन किनकि विभेद त्यतिबेला सम्म सैय हुन्छ जबकी विभेद गर्नेहरूको चेतना भन्दा भोग्नेहरूको चेतना न्यून हुन्छ तर अहिलेको परिवेश हेर्ने हो भने त कानुन त प्राप्त अधिकारसँगै विभेद गर्ने र भोग्नेहरूको चेतनामा समानता आइसकेको अवस्थामा अधिकारको विद्रोह हुने प्रबल सम्भावना रहन्छ । जसको उदाहरण वर्तमान अवस्थामा जातीय मुक्ति, सम्मान र विभेदको विरुद्धमा देशव्यापी उर्लिएको दलित आन्दोलन अभियान जुन दलित युवा खगेन्द्र सुनारले अगुवाइ गरिरहेका छन ।
२. धार्मिक द्वन्द्व सृजना हुने संभावना
नेपालको संविधानले माथि भनेजस्तै मुलुक पूर्णरुपमा धार्मिक हिसाब निरपेक्ष र स्वतन्त्र छ । देशवासीले आफूले मान्दै आएको र स्वैच्छिक रुपमा चाहेमा जुनसुकै धर्ममा स्वतन्त्रमा आबद्ध हुने र आफ्नो धर्म र आस्थामा स्वतन्त्र रुपमा मान्न पाउने अधिकार प्राप्त गरेको छ । यस अर्थमा धार्मिक हिसाबले एक सबैको अस्तित्व र आस्थाको स्वतन्त्र राष्ट्र हो । तर विडम्बना पछिल्लो समयमा मूलधारका राजनैतिक दलसंगै दुर्गा प्रसाईं लगायतका सामाजिक अभियान्तहरुले बोकेका धार्मिक एजेन्टहरूले प्राप्त कानुनी व्यवस्था र मुलुकवासीको भावना माथि व्यवस्था र अस्तित्व माथिकै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ यसर्थ यो परिवेश मलजल हुने र मौलाउदै जाने हो भने मुलुक गम्भीर धार्मिक द्वन्द्वको सङ्कटमा प्रवेश गर्ने प्रबल सम्भावना रहन्छ ।
यो जटिलतामाथि थपिन सक्ने उच्च जटिलताप्रति व्यवस्था परिवर्तनका शक्ति र नयाँ भरोसाका शक्तिहरू सचेत हुनु जरुरी छ । अस्तित्व, पहिचान, आत्मसम्मान र स्वतन्त्रताको निम्ति सृजना हुने द्वन्द्वहरूलाई देशको अस्तित्व माथिनै प्रभाव पर्न सक्छ ।
यसर्थ प्राप्त उपलब्धिको रक्षा आवश्यक समाज र देशको हितमा हुने एजेन्डा र योजनाहरू बढाउदै समाजमा रहेका हरेक भावना र चेतनाको सम्मान गर्दै कानुनत प्राप्त उपलब्धिको शतप्रतिशत कार्यन्वयनसँगै समावेशी नेतृत्व विकाश अनि अधिकारको प्रत्याभूति गर्दै पछिल्लो समयमा देखिएका अभियानको वैज्ञानिक र यथार्थपरक तवरबाट हल खोजिएन भने मुलुक पुन गम्भीर सङ्कटमा जाने मेरो विश्लेषण रहेको छ । – दिनेश विकल्प
