बुटवल । रुपन्देहीको सांस्कृतिक नगरपालिकाका नगर प्रमुख सजरुद्धिन मुसलमानले करारका कर्मचारी हटाएर आफ्नै छोरा र ज्वाइँलाई नियुक्ति दिएका छन् । मुसलमानले असार ३१ गतेको कार्यपालिकाको निर्णय भन्दै आफ्नो मात्रै हस्ताक्षर गरेर ९ जना करार कर्मचारी हटाएर साउन २ मा ११ जना नयाँ भर्ना गरेका थिए ।
नगर प्रमुखले अहेवमा छोरा जमिल अहमद खान र सव–इन्जिनियरमा ज्वाइँ जाबेद आलम खानलाई करारमा नियुक्त गरेका छन् । यसअघि प्रमुख प्रशाशकीय अधिकृत भूपेन्द्र पाण्डेले आफ्ना साला विभाष त्रिपाठीलाई कम्प्युटर अपरेटर एवं प्राविधिक सहायक पाँचौं तहमा नियुक्ति दिएका थिए ।
नगरपालिकामा नीति र विधिको साटो मनपरी भएपछि आन्दोलनमा उत्रनु परेको उपप्रमुख हरिजनले बताइन् । ‘नगरप्रमुखले, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसित मिलेर मनपरी गर्नुभयो । चोरबाटोबाट आफ्नै छोरा, ज्वाइँ र सालालाई जागिर खुवाउनुभयो । कार्यपालिकाको बैठकमा पेस नै नभएको एजेन्डाबारे फर्जी कागज तयार गरेर बिनाकारण करार कर्मचारी निकाल्ने र आफ्नालाई भर्ने काम गर्नुभयो,’ उनले भनिन्, ‘कार्यपालिका बैठकको निर्णय र कर्मचारी भर्ना कार्यविधिबिना राखेका कर्मचारी हामीलाई मान्य छैन ।’
उपप्रमुख हरिजनलगायत जनप्रतिनिधिले मंगलबार नगरपालिकामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै साउन असार ३० गते नगरसभा बैठक बसेको तर त्यस दिन पुराना कर्मचारीलाई बिदा दिएर नयाँ कर्मचारीलाई राख्ने विषय नआएको दाबी गरे । एकाएक ३१ गते १३ जना कर्मचारीलाई नियुक्त गरेको र १ गते करारका कर्मचारीलाई मौखिकरूपमा हटाएको जानकारीमा आएपछि माइन्यूट हेर्दा त्यसमा निर्णय नभएको तर सादा कागजमा प्रमुखले हस्ताक्षर गरेको भेटिएको बताए ।
उपप्रमुख हरिजनले करार कर्मचारी हटाउन पाइने भए पनि तत्काल अरु हटाएर फर्जी कागजात तयार गरेर आफ्नालाई घुसाउन नपाइने बताइन् । ‘कर्मचारी राख्ने कुरा होस् या फाल्ने कानुन र नियमसंगत हुनुपर्यो भन्ने माग हो,’ उनले भनिन् ।
कर्मचारी भर्ना विवादले अहिले दलीयरुपमा विभाजन देखिएको छ । कांग्रेसबाट निर्वाचित प्रमुखलाई कांग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका १० जनाले साथ दिएका छन् । एमालेबाट निर्वाचित उपप्रमुख हरिजनलाई जसपा र जनमतसहितका १३ जनाले साथ दिएका छन् । उनीहरुले साउन ५ मै जिल्ला समन्वय समिति र जिल्ला प्रशाशन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पाण्डेको साउन १५ मा पाल्पाको रामपुरमा सरुवा भएको छ । यद्यपि उनले साउन १६ मा आफू अनुकूल नभएका कर्मचारीलाई वडामा पठाएर कामकाज ठप्प पारेको आरोप लागेको छ ।
