भिम विश्वकर्मा,
अर्घाखाँची । स्थानीय तहको निर्वाचन २०७९ पछि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले कार्यकाल सुरु गरेको १०० दिन वितिसकेको छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचन २०७९ पछि देशभरका पालिकाहरू अहिले एउटा गतिमा छन् । तर पाणिनी गाउपालिकामा भने हाल सम्म पनिकुनै उपलब्धि मुलक गतिबिधी देखिएका छैनन् ।
नयाँ जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल भर्खरै १०० दिन मात्रै पुगेकोले मूल्यांकन गर्ने बेला त भइसकेको छैन तर कतिपयको हुटहुटी देख्दा केही सकारात्मक लक्षण देखा परिरहेका बेला पाणिनी अवस्था हेर्दा दयनीय देखिन्छ ।
बजेट पास हुन नसक्नु
पाणिनी गाउँपालिकामा हालसम्म पनि बजेट पास हुन सकेको छैन । नियम बमोजिम असार मसान्तभित्र बजेट पास भएर श्रावण देखि कार्यान्वयनमा जानू पर्ने बजेट भदै अन्तिम सम्म पनि पास हुन नसक्नुले जनप्रतिनिधिहरुको कम्जोरी झल्काउछ । असार १० गते पास भएको नीति तथा कार्यक्रम र प्रस्तुत भएको बजेट बमोजिम ८ वटा वडालाइ ६५/६५ लाख बराबरको सिलिङ वितरण गरिएको थियो । बजेटको एजेन्डामा कैयौं कार्यपालिका बैठक बसिसकेका छन तर अनेक विवादले गर्दा बजेट पास हुन सकेको छैन ।
८ वटा वडा रहेको पाणिनीमा गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित ४ जना वडा अध्यक्ष एमालेबाट निर्वाचित छन्, भने ४ वटा वडा अध्यक्ष कांग्रेसबाट निर्वाचित छन् । कार्यपालिकामा कांग्रेसको बहुमत छ भने गाउँसभामा पनि कांग्रेस कै बहुमत छ । बजेट पासको सन्दर्भमा एक अर्कालाइ पहल नै नगरेको आरोपप्रत्यारोप मै रोमलिएका छन जनप्रतिनिधि ।
बजेट पास नहुदा नीति तथा कार्यक्रम लागू हुने त कुरै भएन पालिका अन्तर्गतका अन्य प्रशासनिक कार्यमा समेत प्रभाव पर्न थालेको छ । यसो त ६ वटा स्थानिय तह रहेको अर्घाखाँचीका अन्य स्थानिय तहहरुमा पनि बजेट पास भए पश्चात् पनि खासै उपलब्धी भएको देखिदैन् ।
बजेट पास नहुदा देखिएका समस्या
बजेट पास नहुदा पाणिनीमा नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । बजेट पास हुन नसक्दा कृषि शाखाले आवश्यक मल,बिषाधी, बीउ/बिरुवा खरिद गर्न सकिरहेको छैन भने स्वास्थ्य संस्थाका लागि आवस्यक औषधि खरिदमा पनि समस्या छ । यस्तै स्वास्थ्य संस्थामा गर्भवती हुने महिलाहरुले पाउने शुल्क समेत भुक्तानीमा असर पुगेको छ ।
चाडवाड नजिकिदै छन् । पाणिनीमा स्थानिय सरकारले तलव खुवाउने करारका कर्मचारीहरुको पनि तलव रोकिने लगभग निश्चित छ ।
एम्बुलेन्स संचालनमा समस्या
पाणिनी गाउपालिकाका २ वटा एम्बुलेन्स संचालन बिहिन अवस्थामा छन् ।
एम्बुलेन्स संचालन नहुनेको एउटा कारण बजेट पास नहुनु पनि हो भने कार्यपालिकामा सहमति नहुने मुख्य कारण हो । एम्बुलेन्स संचालनको एजेन्डले प्रत्येक कार्यपालिका बैठकमा प्रवेश पाउछ तर निकास लिदैन । ड्राइभर पुरानै राख्ने कि नया राख्ने भन्नेबारे सहमति नहुदा एम्बुलेन्स संचालनमा छैनन् । १०० दिन सम्म बजेट पास गर्न नसक्नु, भएका एम्बुलेन्स संचालन गर्न नसक्नु आफैमा लज्जाको बिषय हो ।
कार्यपालिकाको बैठक र रमिता
नया जनप्रतिनिधि आएको १०० दिन बितिसक्दा कैयौ पटक कार्यपालिका बैठक भए ।
कार्यपालिका बैठक भित्र अनेक एजेन्डामा बहस हुन्छन् र सहमती भयौ भन्दै जनप्रतिनिधि बाहिरिन्छन् तर जब निर्णय टाइप हुन्छन र प्रमाणीकरण गर्नु पर्ने हुन्छ तब जनप्रतिनिधि हस्ताक्षर नगरी एकाएक हराउन थाल्छन् ।
यस्तो गतिविधि सरासर जनतालाइ झुक्याउने र बिकास बिरोधि गतिविधि हुन भन्नलाइ कुनै संकोच मान्नु पर्दैन ।
संस्थागत संरचनाले सहजता
अघिल्लो निर्वाचनपछि आएका जनप्रतिनिधिहरू कुुहिरोको काग जस्ता थिए । निर्वाचन जितेको उत्साह त थियो, तर न बस्ने घर थियो, न काम गर्ने कानुन थियो ।संविधानले उनिहरुलाइ २२ वटा अधिकार छ भनेर दंग पारिदिएको थियो । तर, काम सुरु गर्न स्थानीय तहको एउटा पनि कानुन थिएन । यसपटक त्यो अवस्था छैन । स्थानिय तह संचालन सम्बन्धि अधिकांश कानुन बनिसकेका छन् ।
पाणिनीमा पाँच वर्षको अवधिमा धेरै संस्थागत सुधार भएको छ । गाउँपालिकाको आफ्नै भौतिक संरचना छ, नयाँ प्रशासनिक भवन पनि बन्दै छ ।
काम गर्ने कर्मचारी छन् । केही विषयमा अलमल भए स्थानीय तहसँग केही न केही संस्थागत स्मरणको रूपमा पाँच वर्षको अभिलेख छ ।
अघिल्लो कार्यकालमा काम गरेर विश्वास जितेका केही जनप्रतिनिधिहरू दोहोरिएका समेत छन् ।
यी र यस्तै समस्यामा जनप्रतिनिधि अल्झिरहे बिकास र समृद्धिमा पाणिनी गाउँपालिका धेरै पोछी रहने निश्चित छ । जननिर्वाचित जनप्रतिनिधि कुनै दल र ब्याक्तिगत स्वार्थभन्दा माथी रहेर काम गर्न नसके जनताले सोच्ने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन त्यसैले समयमै सोचौँ ।
