कुनै पनि राज्यलाई विधिसम्मत ढङ्गले अगाडी बढाउने सन्दर्भमा कानुन सर्वोपरि रहन्छ । संविधानले निर्देश गरेका विषयहरुलाई विधि र कानुन बनाई अगाडि लैजानु राज्यको दायित्व हो।
पछिल्लो समय निकै चर्चामा रहेको रेशम चौधरी काण्डले विश्लेषकहरूको ध्यानाकर्षण गराएको छ। वि.सं. २०७२ सालमा भएको टीकापुर हत्याकाण्डको छानबिन गर्नको लागि तत्कालीन सरकारले पूर्व न्यायधिश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा एउटा आयोग गठन गर्यो । उक्त आयोगले त्यसको अध्ययन समेत गरेको भएपनि उक्त घटनाको प्रतिवेदनलाई अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएन। राज्यका महत्त्वपूर्ण ठाउँमा अवसर दिने र आफ्नो स्वार्थपुर्ती गर्ने ध्याउन्नमा राजनैतिक दलहरु लागिरहे।अहिले उनलाई जन्मकैदको सजाय दिइएको सन्दर्भमा आएका विविध टिकाटिप्पणीहरु मननीय नै देखिन्छन् । मधेसमा रहेका थारूहरूको मुक्तिका लागि संघर्षको नाम दिई सुरुभएको थारु मुक्ति आन्दोलनको नेतृत्व चौधरीले गरेका थिए ।आन्दोलनको क्रममा हताहती भएको सन्दर्भलाई लिएर अदालतले उनलाई कैदको फैसला सुनायो। त्यसैअनुरूप चौधरी अहिले जेलमा परेका छन्।
अहिले राज्यको विभिन्न तहमा रहेका राजनैतिक नेतृत्व सम्हालेका नेताहरु पनि विभिन्न काण्डमा मुछिएका थिए । त्यसको अध्ययन र अनुसन्धान जुन रुपमा हुनुपर्ने थियो त्यो रुपमा हुनसकेको छैन। निष्पक्ष छानबिनका लागि आयोगहरू गठन गरिन्छन्,उसले प्रतिवेदन तयार पार्छ तर ती प्रतिवेदनहरुलाई सार्वजनिक गरिंदैन अथवा कारबाहीको लागि अगाडि बढाइदैन। अहिले देशको नेतृत्व गरेको काङ्ग्रेसले विद्रोह गर्यो जसलाई आन्दोलनको नाम दिइयो, माओवादीले जनयुद्धको नाम दिदै सशस्त्र क्रान्ति गर्यो थुप्रै जनधनको क्षति भयो त्यसलाई पनि आन्दोलनकै नाम दिइयो, कम्युनिस्ट आन्दोलन अर्थात् झापा काण्ड भयो त्यसलाई पनि खोज्ने काम भएन त्यत्तिकै हरायो तर पछिल्लो समय रेशम चौधरीले नेतृत्व गरेको आन्दोलनलाई फरक ढंगले हेर्दै उनलाई जन्मकैदको सजाय दिइयो।
गल्ति गर्ने दोषीले सजाय पाउनै पर्छ तर सजाय त्यस्ता गल्ति गर्ने सबैले समान ढंगले पाउनुपर्छ तबमात्रै सामान्य नागरिकले समेत लोकतान्त्रिक व्यवस्था र कानुनी राज्यको प्रत्याभूत गर्न सक्छन् ।दोषी नछुटुन्, निर्दोष नफसून् भन्ने नीतिलाई राज्यले अवलम्बन गरेमामात्र जनताको साथ र समर्थन प्राप्त हुन्छ भन्ने कुराको हेक्का रहोस् ।
