अर्थ मन्त्रालयको जवाफ : जेठ १४ गते रातिको सीसीटीभी फुटेज ‘डिलिट’ भयो

काठमा‌डाै । अर्थ मन्त्रालयले बजेट घोषणाको अघिल्लो दिनको सीसीटीभी फुटेज मेटिएको जनाएको छ । मन्त्रालयले आज आइतवार सूचना माग गर्ने उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका जयप्रसाद पौडेललाई पत्र पठाएर बढीमा १३ दिनसम्मको सीसीटीभी फुटेज अभिलेखमा रहने र त्यसपछि स्वतः मेटिँदै जाने भएकाले बजेट घोषणाको अघिल्लो दिन अर्थात् जेठ १४ गतेदेखि १५ गते बिहानसम्मको फुटेज मेटिएको जनाएको हो ।

गएको वर्ष बजेट बनाउँदाको समय २०७८ सालको भदौ २४ गते राति ११ देखि २५ गते बिहान ६ बजेसम्मको र यो वर्षको जेठ १४ गते बेलुका ६ देखि १५ गते बिहान ६ बजेसम्मको सीसीटीभी फुटेजको माग गरेर असार १४ गते निवेदन प्राप्त भएकोमा मन्त्रालयमा जडान भएको सीसीटीभी क्यामेराको आधारमा भिडियो फुटेज बढीमा १३ दिनसम्म मात्रै अभिलेखमा रहने मन्त्रालयले जानकारी गराएको छ ।

अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्माले असम्बन्धित व्यक्तिलाई मन्त्रालयमा बोलाएर रातारात करका दर परिवर्तन गर्न लगाएको आरोप लाग्दै आएको छ । अर्थ मन्त्रीले असम्बन्धित व्यक्तिलाई करका दर निर्धारणमा स्थान दिएको विषयमा नेकपा एमालेले संसदमा चर्को विरोध गरेको थियो । यस्तै सीसीटीभी फुटेजको माग गरेर उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका जयप्रसाद पौडेलले अर्थ मन्त्रालयमा सूचनाको हकको प्रयोग गरेर निवेदन पनि दिएका थिए ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव विष्णु तिमिल्सिनाले भने मन्त्रालयले सूचना दिन इन्कार गरेकाले अब कानुनी बाटो समात्ने बताएका छन् ।

spot_img
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
icon
खुसी
icon
दुःखी
icon
अचम्मित
icon
हाँस्यास्पद
icon
आक्रोशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
प्रतिक्रियाहरु ()
नाम चार शब्द भन्दा बढि लेख्न मिल्दैन
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
तपाईको समाचार आफै पाेष्ट गर्नुहाेस्

कृपया प्रतिक्षा गर्नुहोस...

कृपया समाचारको फोटो अनिवार्य अपलोड गर्नुहोस् ।

सम्बन्धित खबर

क्यालेन्डर

ट्रेन्डिङ

भर्खरै

बालेन सम्झिँदै सांसद सीताले सुनाइन् संसदमा कविता

गलेनन् बालेन, चल्न थाल्यो संसद्

विद्यार्थीको मोबाइल पानीमा डुबाएर नष्ट गरिएको घटनाविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता

दरबार हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउने गृहमन्त्रीको निर्णय

गृहमन्त्री सुदन गुरुङको कमब्याक, आजै शपथको तयारी

आगामी आर्थिक वर्षमा अर्घाखाँचीका स्थानीय तहलाई ३ अर्बभन्दाबढि अनुदान, कुन पालिकालाई कति ?

सामाजिक सञ्जाल

छुटाउनुभयो कि ?