मापदण्ड विपरीत खटिएका २ सय २१ सुरक्षाकर्मी फिर्ता

काठमाण्डाै । मापदण्ड विपरीत विभिन्न व्यक्तिको सुरक्षामा खटिएका दुई सय २१ जना सुरक्षाकर्मी फिर्ता भएका छन् । गएकाे मङ्गलवार गृह मन्त्रालयले कार्यविधि विपरीत विभिन्न व्यक्तिको सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई ४८ घण्टाभित्र फिर्ता बोलाउन मातहतका सुरक्षा निकायलाई  निर्देशन दिएको थियो ।

निर्देशनअनुसार नेपाल प्रहरीका एक सय तीन र सशस्त्र प्रहरीका एक सय १८ जना फर्किएका हुन् । अस्ति र हिजो गरेर दुई सय २१ जना सुरक्षाकर्मी फिर्ता भएका गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । राजनीतिक दलका नेता, बहालवाला तथा पूर्वप्रशासकको सुरक्षा र चालकका रूपमा उनीहरू खटिँदै आएका थिए । यस्तै सुरक्षाकर्मी तथा चालक फिर्ता गरिएकोमा केहीले असन्तुष्टिसमेत जनाएका छन् ।

कार्यविधि कडाइका साथ लागू गर्न लागिपरेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले बताउनुभएको छ । नेपाल प्रहरीका छ सय ६१ र सशस्त्र प्रहरीका चार सय पाँच जना सुरक्षाकर्मी बहालवाला तथा पूर्वविशिष्टको सुरक्षामा खटिएको प्रारम्भिक तथ्याङ्क छ ।

नवनियुक्त उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निर्देशनपछि गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बललाई निर्देशन दिएको थियो । विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७७ अनुसार बहालवाला तथा पूर्व निश्चित पदाधिकारीलाई मात्रै सेना, प्रहरी र सशस्त्रका अङ्गरक्षक, सवारी, इन्धनसहितको सुविधा तोकिएको भए पनि शक्तिको दुरुपयोग गरी कार्यविधि मिचेर सुविधा दुरुपयोग भइरहेको भनी आलोचना हुँदै आएको छ ।

 

spot_img
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
icon
खुसी
icon
दुःखी
icon
अचम्मित
icon
हाँस्यास्पद
icon
आक्रोशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
प्रतिक्रियाहरु ()
नाम चार शब्द भन्दा बढि लेख्न मिल्दैन
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
तपाईको समाचार आफै पाेष्ट गर्नुहाेस्

कृपया प्रतिक्षा गर्नुहोस...

कृपया समाचारको फोटो अनिवार्य अपलोड गर्नुहोस् ।

सम्बन्धित खबर

क्यालेन्डर

ट्रेन्डिङ

भर्खरै

बालेन सम्झिँदै सांसद सीताले सुनाइन् संसदमा कविता

गलेनन् बालेन, चल्न थाल्यो संसद्

विद्यार्थीको मोबाइल पानीमा डुबाएर नष्ट गरिएको घटनाविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता

दरबार हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउने गृहमन्त्रीको निर्णय

गृहमन्त्री सुदन गुरुङको कमब्याक, आजै शपथको तयारी

आगामी आर्थिक वर्षमा अर्घाखाँचीका स्थानीय तहलाई ३ अर्बभन्दाबढि अनुदान, कुन पालिकालाई कति ?

सामाजिक सञ्जाल

छुटाउनुभयो कि ?