देउवा सरकारको एक वर्ष, जनप्रियभन्दा अप्रिय काम धेरै

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको परमादेशमार्फत् बनेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकार गठन भएको आज एक वर्ष पुगेको छ।

देउवा सरकार गत २०७८ साल २९ असारमा गठन भएको थियो। सुरुमा चारमन्त्रीसहित सपथ लिएको देउवा नेतृत्वको सरकारले जनप्रियभन्दा पनि अप्रिय काम धेरै गरेको छ। सरकारका अधिकांश मन्त्री नाम बदनाम भएका छन्।

८८ दिनमा मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिएका प्रधानमन्त्री देउवाले त्यसपछि मन्त्रि फेरेको फेर्‍यै छन्। असारमा मात्रै उनले दुई पटक मन्त्रिपरिषद हेरफेर गरेका छन्। गठबन्धनका नेतालाई रिझाउनु बाहेक देउवाको उल्लेख्य केही पनि काम देखिएको छैन्। देउवा गठबन्धनको सभापति बनेको भनेर कांग्रेसको इतर समूह रुष्ट छ।

देउवाले पछिल्लो पटक ओली सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयक हुबहु ल्याएर झन आलोचित बनेका छन्।  बजेट निर्माणमा बिचौलियाको प्रयोग गरेको भन्दै आरोप लागेका तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले त राजीनामा दिइसकेका छन्।

यद्यपी सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन भने सफलतापूर्वक सम्पन्न गराएको छ। यो सरकारको सकारात्मक काम हो। सरकारले संसद्लाई भने पुनः गतिशील बनाएको  छ।

यो एक वर्षमा गत ६ वर्षयताकै सबैभन्दा बढी मूल्यवृद्धि भएको छ। राष्ट्र बैंकले सोमबार जारी गरेको प्रतिवेदनअनुसार हाल मूल्यवृद्धि दर ८.५६ प्रतिशत रहेको छ ।

यसैगरी, आयात उच्च भएको छ भने विदेशी मुद्रा सञ्चिति कमजोर बन्न पुगेको छ। पेट्रोलियम पदार्थलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य अचाक्ली अकासिँदा जनताको ढाड सेकिँदै आएको छ।

spot_img
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
icon
खुसी
icon
दुःखी
icon
अचम्मित
icon
हाँस्यास्पद
icon
आक्रोशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
प्रतिक्रियाहरु ()
नाम चार शब्द भन्दा बढि लेख्न मिल्दैन
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
तपाईको समाचार आफै पाेष्ट गर्नुहाेस्

कृपया प्रतिक्षा गर्नुहोस...

कृपया समाचारको फोटो अनिवार्य अपलोड गर्नुहोस् ।

सम्बन्धित खबर

क्यालेन्डर

ट्रेन्डिङ

भर्खरै

बालेन सम्झिँदै सांसद सीताले सुनाइन् संसदमा कविता

गलेनन् बालेन, चल्न थाल्यो संसद्

विद्यार्थीको मोबाइल पानीमा डुबाएर नष्ट गरिएको घटनाविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता

दरबार हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउने गृहमन्त्रीको निर्णय

गृहमन्त्री सुदन गुरुङको कमब्याक, आजै शपथको तयारी

आगामी आर्थिक वर्षमा अर्घाखाँचीका स्थानीय तहलाई ३ अर्बभन्दाबढि अनुदान, कुन पालिकालाई कति ?

सामाजिक सञ्जाल

छुटाउनुभयो कि ?