काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले सहरी विकास मन्त्रालयलाई थर्काएका छन्।
उनले सोमबार बिहानै सामाजिक सञ्जाल मार्फत ‘धरहरा भित्रको पार्किङ’को मुद्दालाई लिएर मन्त्रालयलाई कडा जवाफ दिएका छन्।
महानगरले न्यूरोडमा सवारी प्रवेश निषेध गरेपछि त्यहाँका सवारी साधनलाई धरहरा मुनीको पार्किङ स्थलमा राख्ने व्यवस्था गरेको थियो।
यो व्यवस्थाप्रति प्रश्न गर्दै सहरी विकास मन्त्रालयले महानगरलाई पत्र पठायो र भन्यो, ‘धरहरा निर्माणको काम सकिएको छैन। त्यसैले त्यहाँ पार्किङ नगर्नु।’ उनले धरहरामा कुनै पनि हालतमा पार्किङ बन्द नहुने चेतावनी दिएका छन्। मन्त्रालयको उल्लेखित ब्यहोरासहितको पत्रको जवाफमा मेयर बालेनले सोमबार बिहान फेसबुकमा स्ट्याटस लेखेका हुन्।
‘उद्घाटन गरेको २ वर्ष ९ महिना पछि पनि बनाएर नसकिएको लाज त्यागेर पत्र लेख्नुको औचित्य के हो? पार्किङ बन्द गर्न महानगरमा पत्र लेख्नु भन्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भन्नुभएको थियो, नबनेको भए म बिसौँ तलामा कसरी पुगेँ’ भनेर निर्लज्ज प्रतिप्रश्न गर्नेहरूलाई पत्र लेख्नु उपयुक्त हुन्छ’, मेयर बालेनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै पत्र लेख्न सुझाव दिँदै आफ्नो प्रतिक्रिया यसरी व्यक्त गरेका छन्।
उनले भनेका छन्, ‘तर कहिदिन अगाडि त्यही ठाउँमा सर्वसाधारणका लागि पार्किङ खुला गर्दा पत्र लेखिन्छ, ’धरहरा निर्माण हुदैछ । पार्किङ बन्द गर्नु।’
मेयर बालेनले सर्वसाधारणको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष असर गर्ने र सहरको व्यवस्थापनमा प्रभाव पार्ने यस्ता कुराहरूसँग ख्याल ठट्टा नगर्न चेतावनी दिए।
‘सो स्थानमा पार्किङ बन्द छैन र बन्द हुनेछैन महानगरको पहलमा अहिलेको लागि निः शुल्क सञ्चालन हुँदै छ, अझै व्यवस्थापन गर्दै लग्नेछौ। अहिले धेरैको नजर यहाँको पार्किङ को ठेक्का लिएर नेपाल सरकारको सम्पत्ति माथि रजाइँ गर्ने मनसाय देखिएको छ। हामी काठमाडौँ महानगरमा रहुन्जेल कसैको निजी स्वार्थको लागि सार्वजनिक सम्पत्ति प्रयोग हुन दिने छैनौ’, उनले भनेका छन्।
मेयर बालेनले भनेका छन्, ‘२०७८ वैशाख ११ शनिवार अर्थात् आज भन्दा २ वर्ष ९ महिना २० दिन अगाडि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट ‘सेतो टावर’ उद्घाटन भयो। सोही उद्घाटनलाई काठमाडौँका तत्कालीन मेयर बिद्यासुन्दर शाक्यले भन्नु भएको थियो,‘आज एक ऐतिहासिक काम सम्पन्न भएको छ, राणाकालीन अवस्थामा भएको भए केपी ओली टावर भन्थे।’
उनले तोकिएको समयमा निर्माण भई नसक्ने, भित्तामा नाम लेख्ने हतारोमा निर्माण नभई उद्घाटन हुने जस्ता प्रवृत्तिलाई भ्रष्टाचारकै नयाँ प्रकृति मानिने राष्ट्रिय नीति बनाउन आग्रह पनि गरेका छन्। ‘संघीय र प्रदेश संसद् तथा संघीय र प्रदेश सरकारले त्यस्तो नीति पारित गर्न जरूरी छ। निर्माण सम्पन्न नभई उद्घाटन गर्ने कु–प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरौँ’, उनले भनेका छन्।
